जल्द होगी 8th pay commission की स्थापना ?central govt staff के लिए बड़ी खबर

8th pay commission की स्थापना को लेकर राष्ट्रीय परिषद JCM की बैठक:
central govt staff को लेकर एक बड़ा अपडेट आ रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (JCM) अगले महीने बैठक करने जा रही है। इसमें 8th pay commission के गठन को लेकर चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक में कर्मचारियों के यूनियन ने सरकार से स्पष्टता की मांग की है कि क्या जल्द ही 8वें वेतन आयोग की स्थापना होगी।

JCM क्या है और इसका उद्देश्य:
JCM यानी जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी, एक मंच है जहाँ कर्मचारी संघ और सरकारी प्रतिनिधि साथ मिलकर कर्मचारियों के मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इसका उद्देश्य सरकार और कर्मचारियों के बीच होने वाले विवादों को शांति से हल करना है। JCM की बैठकें चार महीने में एक बार या आवश्यकता के अनुसार होती हैं।

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JCM का नेतृत्व:
JCM का नेतृत्व कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें मान्यता प्राप्त कर्मचारी यूनियनों और सेवा संघों के प्रतिनिधि शामिल होते हैं। JCM के स्टाफ साइड के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि अगले महीने की बैठक में 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर स्पष्टता की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “हम इस मुद्दे को निश्चित रूप से उठाएंगे।”

वेतन आयोग को लेकर ज्ञापन:
JCM ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए पहले से ही दो ज्ञापन सौंपे हैं। पहला ज्ञापन केंद्रीय बजट पेश करते समय जुलाई में उस समय के कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को दिया गया था। इसके बाद दूसरा ज्ञापन उनके उत्तराधिकारी टी.वी. सोमनाथन को अगस्त 30 को सौंपा गया।

8th pay commission

बजट में उम्मीदें और वित्त सचिव का बयान:
साल 2024-25 के बजट से पहले कई मीडिया रिपोर्ट्स में यह अटकलें थीं कि केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है, लेकिन बजट में इस तरह की कोई घोषणा नहीं हुई। बजट के बाद, उस समय के वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने एक इंटरव्यू में कहा कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू होना है और वर्तमान में 2024 चल रहा है, इसलिए इसके लिए समय है।

7वें वेतन आयोग की पृष्ठभूमि:
पिछला यानी 7वां वेतन आयोग यूपीए सरकार द्वारा फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था और इसकी सिफारिशें जनवरी 2016 से लागू हुई थीं।

कर्मचारी संघों को उम्मीद है कि अगले महीने होने वाली बैठक से 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर कुछ ठोस दिशा मिलेगी।

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